UP में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा 'मातृत्व अवकाश', योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में इससे पहले आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है. नई नीति में इन कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं. इस नीति में यह भी तय किया गया है कि ESI द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

Yogi government big decision: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत आउटसोर्स पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अब मातृत्व अवकाश मिलेगा. यह फैसला राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी नीति में किए गए बदलाव के तहत लिया गया है. नई नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कर्मचारियों को ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) से मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ मिले.
उत्तर प्रदेश में करीब 1.92 लाख आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं. इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, जिसके कारण विभिन्न विभागों में अलग-अलग नियम और भत्ते थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सुधारने के लिए एक ठोस नीति तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसके लिए एक नया आउटसोर्स सेवा निगम स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी.
नई नीति से मिलेंगे ये फायदे
नई नीति के तहत महिला कर्मचारियों को विशेष लाभ दिए जाएंगे, जिसमें मातृत्व अवकाश शामिल है. महिला कर्मचारियों को दो बच्चों के जन्म पर 180 दिन यानी छह महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा और इस दौरान उनका वेतन नहीं कटेगा. इसके अलावा, बीमार होने पर 91 दिन तक 70% वेतन के साथ अवकाश मिलेगा. गंभीर बीमारियों में 124 से 309 दिन तक 80% वेतन के साथ छुट्टी दी जाएगी. मिसकैरेज की स्थिति में 42 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी.
ESI के तहत मिलेगी चिकित्सा सुविधा
इसके साथ ही, कर्मचारियों और उनके परिवार को ईएसआई के तहत चिकित्सा उपचार की सुविधा भी मिलेगी. प्रदेश के 14 जिलों में ईएसआई के तहत 57 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर उपलब्ध हैं. कर्मचारी की सेवा के दौरान अगर निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को 15,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे.
इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी विभागों से सुझाव लिए जा रहे हैं, विशेषकर उन विभागों से जिनमें अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, जैसे कि नगर विकास विभाग, जहां बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मचारियों को रखा गया है.