हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार की लैंड बैंक नीति के तहत सभी जिला उपायुक्तों को जल्द से जल्द जिले की सम्पूर्ण भूमि का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, चिन्हित भूमि की जीआईएस मैपिंग करवाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि सभी डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ लैंड बैंक के संबंध में बैठक कर रहे थे।
मनोहर लाल ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले की सम्पूर्ण भूमि, चाहे वह हरियाणा सरकार की मलकीयत वाली भूमि हो, ग्राम पंचायत, बोर्ड या निगम तथा निजी भूमि हो, का भी विस्तृत आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, लार्ज स्केल मैपिंग योजना के तहत की जा रही भूमि की मैपिंग तथा शहरी क्षेत्रों में की जा रही ड्रोन मैपिंग का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तभी जिले की वास्तविक भूमि का आकलन किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पास पड़ी अनुपयोगी भूमि अब सरकार के नाम होंगी और उन्हें भूमि बैंक में जमा किया जाएगा। जमीन की मलकीयत हरियाणा सरकार की होगी। लैंड बैंक में एकत्रित भूमि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से किया जा सकेगा। सीवरेज व नालियों की सफाई करें सुनिश्चित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू हुआ है और आगामी 2 माह तक बरसात का मौसम रहने वाला है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए सीवरेज व नालियों की सफाई साथ-साथ करवाना सुनिश्चित करें।
इसके अलावा, जहां कहीं बरसात के कारण सड़कों की हालत खराब हो रही है, वहां भी मरम्मत या पैचिंग का कार्य करते रहें करें, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त पी के दास, चकबंदी एवं भूरिकॉर्ड विभाग की निदेशक आमना तस्नीम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। First Updated : Wednesday, 06 July 2022