अब राजीव गाँधी कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों का ‘ओपीडी’ में मुफ्त इलाज होगा: उच्च न्यायालय

राजीव गांधी कैंसर संस्थान ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह 1 मार्च से गरीब मरीजों को बाह्य रोगी विभाग (OPD) में 25 प्रतिशत और आंतरिक रोगी विभाग (IPD) में 10 प्रतिशत तक मुफ्त इलाज शुरू करेगा।अस्पताल के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने एक जनहित याचिका पर बयान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संस्थान ने पिछले दो दशकों में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं दिया था। अदालत ने अस्पताल के स्वैच्छिक रुख को रिकॉर्ड में लिया और उसे निर्देश दिया कि वह गरीबों को उपचार प्रदान करे।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट ने 2018 में उच्च न्यायालय का रुख किया था और तर्क दिया था कि अस्पताल को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा रियायती दरों पर इस शर्त पर भूमि आवंटित की गई थी कि यह गरीब रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगा। IPD में 10 फीसदी और OPD में 25 फीसदी की सीमा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे थे।अग्रवाल ने पहले तर्क दिया था कि 2007 में उच्च न्यायालय और जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन आवंटित की गई थी, उन्हें गरीब मरीजों को आईपीडी में 10 प्रतिशत और ओपीडी में 25 प्रतिशत की सीमा तक मुफ्त इलाज करना होगा।

हालांकि, अस्पताल ने पिछले दो दशकों में किसी भी गरीब मरीज को मुफ्त इलाज नहीं दिया था, एनजीओ ने आरोप लगाया था और दावा किया था कि इस तरह से, उसने "अनुचित मुनाफा" कमाया था, जो समाज के अच्छे के लिए सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। एनजीओ ने अस्पताल को निर्देश देने की मांग की थी कि भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार गरीब मरीजों को तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए। इसने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज न देकर अस्पताल द्वारा अर्जित अनुचित लाभ की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू करे।