LG द्वारा नियुक्त सदस्यों को डिस्कॉम बोर्ड से हटाना अवैध: मनीष सिसोदिया

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को डिस्कॉम बोर्ड से हटाने को "असंवैधानिक और अवैध" करार दिया।सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एलजी ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने का एक नया चलन शुरू किया है।

उपमुख्यमंत्री ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों ने निजी डिस्कॉम को 8,000 करोड़ रुपये का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि एलजी कथित 'घोटाले' की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करा सकते हैं। सिसोदिया ने कहा कि एलजी द्वारा एक नया चलन शुरू किया गया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली कैबिनेट के चार साल पुराने फैसले को उलट दिया और डिस्कॉम के बोर्ड में नियुक्त सदस्यों को हटा दिया। इस तरह, वह अब सरकार के चार-दस साल के फैसलों को भी पलट सकते हैं।

सिसोदिया ने दिल्ली सरकार और एलजी के "राय के अंतर" का हवाला देते हुए सदस्यों को हटाने के एलजी के फैसले पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विचारों में अंतर के प्रावधान का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने की एक प्रक्रिया है और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को बार-बार पलटने के लिए इसका हवाला नहीं दिया जा सकता।

सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि एलजी संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्र निर्णय लेने की उनकी शक्ति तीन विषयों - पुलिस, भूमि और सेवाओं तक सीमित थी। इससे पहले दिल्ली एलजी के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में बिजली डिस्कॉम के बोर्डों में नियुक्त आप नेता जैस्मीन शाह सहित 'सरकार द्वारा नामित' को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बदल दिया गया है।

उन्होंने दावा किया कि आप के प्रवक्ता शाह के अलावा बोर्ड से हटाए गए लोगों में आप सांसद एन डी गुप्ता के पुत्र नवीन गुप्ता और अन्य निजी व्यक्तियों को 'अवैध रूप से' 'सरकार द्वारा नामित' के रूप में नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने कहा कि वित्त सचिव, बिजली सचिव और दिल्ली ट्रांसको के एमडी अब बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल के बोर्डों में शहर सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।