भारत बंद के दौरान अपने ही सिपाही से पिट गए पटना के SDM साहब, VIDEO

Bharat Bandh Impact: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एससी-एसटी आरक्षण को लेकर भारत बंद बुलाया गया. इसका व्यापक असर राजस्थान, बिहार, झारखंड में दिखने को मिला. कई स्थानों पर ये उग्र भी हो गया. राजस्थान में कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. वहीं पटना में पुलिस की लाठीचार्ज पर बवाल हो गया है. इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की लाठी की चपेट में SDM साहब भी आ गए हैं.

JBT Desk

• Last Updated : Wednesday, 21 August 2024

Bharat Bandh Impact: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति (SC) व जनजाति (ST) आरक्षण को लेकर दिए आदेश के बाद अब इसका विरोध होने लगा है. आज यानी 21 अगस्त को कई सियासी दलों के साथ ही सामाजिक संगठन इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं. आज भारत बंद बुलाया गया. इस बीच बिहार की राजधानी पटना में आरक्षण मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है. इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज यानी बुधवार सुबह से ही भारत बंद का समर्थन कर रहे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है. ऐसे में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा लेकिन इसी बीच पुलिस ने गलती ने एसडीएम पर भी गलती से लाठी बरसा दी. जिसका के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

SDM को भी लगी लाठी

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करती नजर आ रही है. इस दौरान पुलिसकर्मी की एक लाठी SDM को भी जा लगी, जिससे वह नाराज होते नजर आए. ऐसे में फिर पुलिसकर्मी  SDM को चारों तरफ से घेर के चलते दिखाई दिए.

सुबह से ही भारत बंद का असर

दरअसल, बिहार के कई हिस्सों में भारत बंद का असर सुबह से ही दिखाई दिया. पटना में बंद समर्थकों ने महेंद्रु अंबेडकर हॉस्टल के पास सड़क को जाम कर आगजनी की. पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.

जहानाबाद में भी दिखा असर

इसके अलावा जहानाबाद के प्रमुख मार्गों, विशेषकर पटना-गया राष्ट्रीय मार्ग के ऊंटा मोड़ के पास बड़ी संख्या में बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया. भारत बंद समर्थकों ने सरकार से मांग की है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द किया जाए.

First Updated : Wednesday, 21 August 2024