मोदी से आगे निकले शिंदे, अब UPS के सहारे फिर हासिल करेंगे महाराष्ट्र की गद्दी!

Maharashtra News: केंद्र के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है.  दरअसल, मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है. यह स्कीम नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए लाई जा रही है. ऐसे में इस योजना को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना दांव चलकर अपनी सियासी गद्दी को मजबूत कर लिया है. आज यानी रविवार को  बैठक में शिंदे कैबिनेट ने यूपीएस को लागू कर दिया है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने इसी साल यानी मार्च 2024 से ही यूपीएस को लागू करना का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का फायदा कई लाख कर्मचारियों को मिलेगा. इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है.

शिंदे कैबिनेट में लिए गए 19 बड़े फैसले

रविवार को हुई शिंदे गुट की कैबिनेट की बैठक में यूपीएस समेत 19 बड़े फैसले लिए गए. इसमें नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना के लिए 7 हजार 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति, किसानों को दिन में निर्बाध बिजली स्कीम, सहकारी चीनी मिलों को सरकारी गारंटी के तहत ऋण की अदायगी भी शामिल है. सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम स्थापित करने का भी फैसला लिया है. इस फैसले से राज्य के करीब 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा.

जानें क्या है यूपीएस?

केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिन शनिवार को इस नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी. इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी. वहीं, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी.

अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा. इसके साथ ही सभी  एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा. सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी. जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा. 

महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसी साल संभवत: दिसंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर काटें की टक्कर होने वाली है. एक ओर महायुति गठबंधन तो दूसरी और महाअघाड़ी गठबंधन है. 

क्या यूनिफाइड स्कीम BJP को दिला पाएगी फतेह?

बीते दिन शनिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि केंद्रीय केबिनेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मजूरी दे दी गई है. इस खबर के बाद राजनितिक गलियारे में खूब हलचल देखने को मिली. इस दौरान विपक्षी दलों ने भी इस स्कीम का समर्थन करते हुए ये कहा कि हम सरकार को रास्ते से भटकने नहीं देंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का यूटर्न. 

दरअसल, यूपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम काफी हद तक समान है. दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है. इसलिए यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी की ओर झुकाने का काम कर सकती है. दरअसल, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने की वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी बीजेपी सरकार से खफा थे. अब केंद्र सरकार ने उनको खुश करने के लिए यूपीएस को मंजूरी देकर उन्हें कहीं न कहीं अपने पाले में करने का काम किया है.