Uniform Civil Code in Uttarakhand: उत्तराखंड, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा. हाल ही में, एक समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस विषय पर एक ड्राफ्ट सौंपा है, जिससे उम्मीद है कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकेगा.
अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो यह न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और न्याय मिले, जिससे समाज में समानता बढ़ेगी.
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जो शादी, तलाक, विरासत, और अन्य व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा होगा. इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग कानूनों को खत्म करना है और सभी के लिए समान कानून बनाना है.
यह ड्राफ्ट, जो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, उसमें इस कोड के लागू करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश और सुझाव दिए गए हैं। इससे राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय मिल सकेगा।
कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू हो सकता है. इसके लिए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा ताकि सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उनका सरकार का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना है. वे इस ड्राफ्ट पर जल्द से जल्द चर्चा करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. First Updated : Friday, 18 October 2024