वक्फ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और... बंगाल में जंगीपुर के बाद अब सुती में बिगड़ा माहौल

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. बुधवार को जहां जंगीपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं अब सुती क्षेत्र में भी देखने को मिला. प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू करने के बावजूद इलाके में हिंसा और तनाव की स्थिति बनी हुई है. प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस के साथ हुई झड़पों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि वो किसी भी हालत में 'फूट डालो, राज करो' की नीति को लागू नहीं होने देंगी और अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी.

विरोध प्रदर्शन में उग्रता और पुलिस कार्रवाई

मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सुती में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया. टायर जलाकर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोककर उन्होंने अपनी आवाज उठाई. पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, तो मामला और उग्र हो गया. प्रदर्शनकारी पुलिस पर ईंटें फेंकने लगे और एक पुलिस वाहन में आग लगा दी. पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे. इसके बाद प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी, और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई.

धारा 163 लागू, इंटरनेट सेवा बंद

प्रशासन ने मंगलवार से ही मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सुती में धारा 163 लागू कर दी थी, जो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाती है. इसके अलावा, प्रशासन ने पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी ज्वलनशील सामग्री की आवाजाही पर भी रोक लगा दी. इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया ताकि विरोध प्रदर्शन को फैलने से रोका जा सके. इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ संघर्ष जारी रखा और सड़क पर यातायात जाम कर दिया.

ममता बनर्जी की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों की संपत्ति की पूरी तरह से रक्षा करूंगी. कोई भी मुसलमानों की संपत्ति नहीं छीन सकता. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी उकसावे में ना आएं और शांति बनाए रखें. ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के बारे में कहा कि ये विधेयक बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति से मेल खाता है. उनका कहना था कि इस विधेयक को पास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 33 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं और उनकी सुरक्षा राज्य सरकार का काम है.