भारत में 5G रोलआउट: कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी

भारत को बहुत जल्द 5जी सेवाएं मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आखिरकार दूरसंचार विभाग (DoT) की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। जिसके माध्यम से बोली लगाने वालों को जनता के साथ-साथ उद्यमों को भी 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। कैबिनेट ने दावा किया कि 5G नेटवर्क गति और क्षमता प्रदान करेगा जो वर्तमान 4G सेवाओं के माध्यम से संभव की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होगा।

जुलाई के अंत तक 20 साल की वैधता के साथ 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की कुल नीलामी नीलामी के लिए रखी जाएगी। जिसे जुलाई 2022 के अंत तक आयोजित किया जाएगा। दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी की घोषणा की आज भारत का 5जी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का एक अभिन्न अंग है।

पीआईबी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में विस्तार से बताया कि "नीलामी विभिन्न निम्न (600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज), मध्य (3300 मेगाहर्ट्ज) और उच्च (26 मेगाहर्ट्ज) में स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित की जाएगी।

कहा जाता है कि स्पेक्ट्रम नीलामी सितंबर 2021 में घोषित दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों से लाभान्वित होगी। सुधारों में आगामी नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम पर शून्य स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) शामिल है, जो सेवा प्रदाताओं को परिचालन लागत के मामले में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है।