भारत में अब Social Media नहीं चला पाएंगे बच्चे, जानें मोदी सरकार का नया प्लान

Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं. हालांकि, भारत सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाने की बजाय एक अलग तरीका अपनाने की योजना बनाई है. बता दें कि भारत सरकार के आईटी सचिव एस कृष्णन ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले बच्चों के माता-पिता की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया जा सकता है. यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है.

आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा, ''ये फैसला हर समाज को खुद करना होता है कि बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कितनी आज़ादी दी जानी चाहिए. भारत में शिक्षा भी काफी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है, ऐसे में सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है.''

क्या पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का है कोई प्लान?

वहीं आपको बता दें कि आईटी सचिव ने साफ किया कि फिलहाल भारत सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रही है. उन्होंने कहा, ''जहां तक पूर्ण प्रतिबंध की बात है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. फिलहाल हमारा ध्यान बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने और उनके लिए उचित सुरक्षा उपाय लागू करने पर है.''

सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती

इसके साथ ही एस कृष्णन ने बताया कि अब सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के दिशा-निर्देशों का बेहतर तरीके से पालन कर रही हैं. कई मामलों में कंपनियां खुद ही गैर-कानूनी कंटेंट को हटा देती हैं. उन्होंने कहा, ''सोशल मीडिया कंपनियों ने अब कंटेंट मॉडरेशन को बेहतर बनाया है. कंपनियां या तो अपनी नीतियों के अनुसार कार्रवाई कर रही हैं या सरकार के निर्देशों पर.''

साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क

वहीं आपको बता दें कि डिजिटल खतरों और साइबर अपराधों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है. एस कृष्णन ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साइबर सुरक्षा पर चिंता जताई है. 'साइबर गिरफ्तारी' जैसी कोई चीज़ भारतीय कानून में नहीं है. हम लगातार लोगों को जागरूक करने और साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और अन्य एजेंसियां मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही हैं.''

बहराहल, भारत सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है. माता-पिता की सहमति अनिवार्य करने जैसे कदमों से बच्चों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव देने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, फिलहाल सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है.