Laptop-Computer : लैपटॉप और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर फिलहाल टला बैन, सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन
Import : देश में लैपटॉप, टैबलेट्स जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्ट्स के आयात पर प्रतिबंधित लागू करने की सीमा बढ़ा दी गई. अब 1 नवंबर से लाइसेंस अनिवार्य होगा.
Laptop-Computer Import : भारत सरकार ने हाल ही में देश में लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्ट्स के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया था. लेकिन अब सरकार ने इस प्रतिबंध को एक नवंबर तक के लिए टाल दिया है. शुक्रवार 5 अगस्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की. नोटिफिकेशन में प्रतिबंधित लागू करने की सीमा बढ़ा दी गई. इससे पहले लैपटॉप, टैबलेट्स समेत सारा माल 31 अक्टूबर तक बिना लाइसेंस के मंगवाया जा सकता है.
नवंबर से लागू होगा फैसला
1 नवंबर से लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर, बेहद छोटे कंप्यूटर और सर्वर के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा. शुक्रवार को आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि टैबलेट और लैपटॉप के इंपोर्ट से संबंधित नए मानदंडों के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होगा. इस संबंध में जल्दी दी सूचना जारी की जाएगी. मंत्री के बयान के तुरंत बाद ही मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया. आईटी उद्योग ने भारत सरकार ने 3 से 6 महीने का समय मांगा था. इस आधार पर अब उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है.
सरकार ने क्यों लिया फैसला
केंद्र सरकार ने यह फैसला लाइसेंसिंग आवश्यकता को विभिन्न व्यापार-संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए लिया है. इससे मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा मिलेगा. सरकार के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगेगा. क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार बहुत बड़ा है. इस तरह के सामान बेचने वाली कंपनियां चाइना जैसे देशों से ही भारत में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई पहुंचाती हैं.
मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान
आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस तरह के सामान के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत लागू करने से देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. आपको बता दें कि भारत में स्कूल-कॉलेज समेत ऑफिस में भी काम के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है.