Laptop : हाल ही में केंद्र सरकार ने लैपटॉप के आयात पर बैन लगाने की बात कही थी. जिससे कई बड़ी-बड़ी कंपनियां परेशान हो गई थीं. अब खबर सामने आई है कि सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है. यानी सरकार अब उनकी खेप की बस निगरानी करेगी. अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने अगस्त में कहा था कि लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर समेत इन प्रोडक्ट्स को 1 नवंबर से लाइसेंस रखना जरूरी होगा. सरकार के इस फैसले का मकसद भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप को बढ़ावा देना था. लेकिन इंडस्ट्री और वॉशिंगटन ने इसकी आलोचना की थी.
रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के व्यापार सचिव सुनील बर्थवाल ने जानकारी दी कि लैपटॉप पर भारत में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. सरकार ने सिर्फ यह चाहती है कि लैपटॉप के आयात पर कड़ी नजर रखी जाए. बता दें जब से सरकार ने लैपटॉप पर रोक लगाने के बाद इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ था. सुनील बर्थवाल ने आगे कहा कि हम वास्तव में निगरानी कर रहे हैं. इसका प्रतिबंधों से कोई संबंध नहीं है.
जानकारी के अनुसार डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सारंगी ने इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम 1 नवंबर, 2023 से लागू होगा. इसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा.
भारत सरकार ने लैपटॉप के आयार पर प्रतिबंध लगाने का इंडस्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ा था. पिछले दो महीने से लैपटॉप और कंप्यूटर इंडस्ट्री को भारी नुसान उठाना पड़ा था. इनके दाम भी बढ़ गए थे. इस फैसले से Apple, Acer, HP, Dell और Reliance Jio जैसी दिग्गज कंपनियां प्रभावित हुई थीं. First Updated : Saturday, 14 October 2023