Laptop Licensing : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने कंप्यूटर इंपोर्ट पर लगाई रोक

Make In India : भारत आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है. शिक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी समेत अन्य सेक्टर में देश ने कई उपलब्धि हासिल की है. केंद्र सरकार की मेक इन इंडिय मुहिम के तहत विकास को और गति मिली है. इस बीच भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. गुरुवार 3 अगस्त को सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह बैन HSN 8741 कैटेगरी के तहत देश में आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है. इससे कदम एपल, डेल और सैमसंग जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है.

सरकार ने दी जानकारी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया. जिसमें कहा गया कि बैन लगाए गए इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. HSN 8741 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर व सर्वर का आयात रोक दिया गया है. आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले में ई-कॉमर्स पोर्टल व पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं.

➡️India is becomng one of worlds fastest growing markets for Digital products includng Laptops, Servers etc.

➡️India and DigitalNagriks will consume millions of Digital products in coming Techade.

➡️Rapid digitilization / cloudification of our economy AND rapid growth of our… https://t.co/gdMcNnsEUT

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) August 4, 2023

मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक पोस्ट की. जिसमें मंत्री ने कहा कि सरकार आयात पर निर्भरता कम करके और ऐसे प्रोडक्ट के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. सरकार ने यह फैसला मेक इन इंडिया अभियान को विस्तार देने के लिए लिया है. इससे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का विकास होगा. आपको बता दें कि भारत सरकार ऑटोमोबाइल समेत प्रौद्योगिकी तक सभी सेक्टर में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है. इससे विदेश बाजार पर भारत की निर्भरता कम होगी. बता दें अप्रैल-जून 2023 तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात 19.7 अरब डॉलर था.