WhatsApp Account Ban: व्हाट्सएप ने मार्च के महीने में 4.7 लाख से अधिक खातों पर लगया प्रतिबंध

व्हाट्सएप ने अपनी यूजर-सेफ्टी शिकायतों पर की गई कार्रवाई और प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप ने मार्च के महीने में 4.7 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया।

WhatsApp Ban: व्हाट्सएप ने भारत में मार्च के माह में 47 मिलियन (लाख) से ज्यादा अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। पिछले महीने के मुकाबले तकरीबन 2 लाख से अधिक अकाउंट्स पर ये कार्रवाई की गई है। WhatsApp की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले कंपनी ने फरवरी में 45 लाख से अधिक खातों को बैन किया था। वहीं कंपनी ने जनवरी में 29 लाख, दिसंबर में 36 लाख और नवंबर में 37 लाख अंकाउंट्स को बैन किया था। कंपनी हर महीने ये यूजर सेफ्टी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें इस बात का पता लगता है कि कंपनी को यूजर्स से कितनी शिकायतें मिली हैं और उनपर क्या कार्रवाई की गई है।

व्हाट्सएप ने इन अकाउंट्स को नए आईटी नियम के तहत उपयोगकर्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैन किया गया है। इससे पहले आईटी अधिनियम के तहत हर महीने 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी मंत्रालय में एक यूजर सेफ्टी रिपोर्ट पेश करनी होती है। जिसमें इस कंपनी ने सरकार को बताया है कि आईटी नियमों तहत व्हाट्सएप की पॉलिशी उल्लंगन पर 4.7 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया गया।

फोन नंबरों के माध्यम से पहचाने गए भारतीय खाते-

व्हाट्सएप की माह रिपोर्ट के अनुसार, एक भारतीय खाते की पहचान +91 फोन नंबर के जरिए की जाती है। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी भारतीय फ़ोन नंबर के साथ WhatsApp का उपयोग कर रहे हैं और उसकी सेवा की शर्तों या भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अगला कदम आपका हो सकता है।

हाल ही में मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेजिंग एप WhatsApp में एक अहम और नया अपडेट आया है। अब एप के नए फीचर की मदद से एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ चार डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने खुद इसकी घोषणा की है। मेटा सीईओ फेसबुक पर लिखा कि व्हाट्सएप को अब अधिकतम चार फोन में एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन किया जा सकता है।

व्हाट्सएप आईटी नियमों का अनुपालन करता है

व्हाट्सएप की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 4(1)(D) और नियम 3A(7) के अनुसार है। कंपनी ने इस रिपोर्ट को अपने द्वारा की गई कार्रवाई पर पारदर्शिता प्रदान करने के लिए प्रकाशित किया है।

  First Updated : Monday, 01 May 2023