Electoral Bond की ताजा ख़बरें
Electoral Bond: SBI ने चुनाव आयोग को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, SC ने लगाई थी लताड़
Electoral bonds News: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज शाम 5:00 बजे तक विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था.
What is Electoral Bond: क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक
Supreme Court : साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक बांड योजना की शुरुआत की थी, इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पेश किया गया था. साथ ही चुनावी बांड की वैधता पर चुनौती दी गई थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
Electoral Bond: 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक दलों को कितने मिले चंदे के पैसे, SC ने चुनाव आयोग से डेटा मांगा
Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले को लेकर गुरुवार, (2 नवंबर) को शीर्ष अदालत में तीसरे दिन की सुनवाई हुई. चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक चंदे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से डेटा की मांग की है.
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी हुई सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने रखा सरकार का पक्ष
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक दलों के चंदा देने वाले की गोपनीयता का बचाव किया.
Electoral Bond Scheme: नागरिकों को राजनीतिक दलों के धन स्त्रोत जानने का अधिकार नहीं, SC में बोले अटॉर्नी जनरल
Electoral Bond Scheme: राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अटॉर्नी (एजी) जनरल आर. वेंकटरमणी ने उच्चतम न्यायालय में लिखित हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने बताया कि नागरिकों को धन के स्त्रोत के बारे में जानकारी का अधिकार नहीं है.
