Karnataka High Court की ताजा ख़बरें
Tuesday, 20 June 2023
Karnataka High Court: शादी के बाद पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाना क्रूरता है या नहीं, फैमिली और हाई कोर्ट में क्यों मच रहा बवाल?
हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि शादी के बाद पति अगर शारीरिक संबंध बनाने से मना करता है तो उसको को क्रूरता नहीं कहेंगे. कोर्ट का कहना है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत इसको अपराध क्रूरता नहीं माना जायेगा.
Wednesday, 30 November 2022
पीएफआई पर लगा रहेगा प्रतिबंध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (पीएफआई) पर बैन लगाए जाने के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष नासिर पाशा ने केंद्र सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
Wednesday, 13 July 2022
Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक हिजाब विवाद पर अगले हफ्ते होगी SC में सुनवाई
कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा रखी है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।
Thursday, 16 June 2022
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ED की कार्रवाई को चुनौती देती शिओमी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ चीन की टेक कंपनी शिओमी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी ने शिओमी के बैंक खातों से 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किये हैं। शिओमी
Wednesday, 15 June 2022
karnataka High court: पूर्व न्यायाधीश पाटिल ने राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली
कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल ने बुधवार को राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई।
Wednesday, 16 March 2022
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब मामला
कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद का मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद आज इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कर्नाटक की दो छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।