School Education Minister की ताजा ख़बरें
भिंड: आरटीई के तहत दिया एडमिशन, पर छात्रों को नहीं दे रहे मुफ्त में यूनिफॉर्म और किताबें
आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व देश के संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देते हुए 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सारे देश में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लागू किया गया था
मध्यप्रदेश: डर के साये में पढ़ने को मजबूर बच्चे, 20 साल पुराने जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान
शिक्षा विभाग के विकास की पोल खोलती यह खबर ठीक उसी तरह से है, जैसे तोते की जान पिंजरे में अटकी रहती है। वैसे ही शिक्षकों के साथ मासूम बच्चों की जान जर्जर भवन में अटकी हुई है
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जनपद में शिक्षा स्तर बेहतर करने तथा छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा मुहैया कराने बावत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समीक्षा बैठक आयोजित की
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में शिक्षा का स्तर बेहतर हो तथा सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिए यह जरूरी है कि जनपद के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
