NRI के लिए पंजाब सरकार का बड़ा कदम पंजाब में खोले जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

पंजाब की मान सरकार न सिर्फ प्रदेश में वर्तमान में रह रहे लोगों के लिए चिंतित है बल्कि उनके लिए भी चिंतित है जो सात समंदर पार अपने देश से अपने प्रदेश से दूर रह रहे है। यानी की प्रवासी भारतीय को लेकर भी पंजाब सरकार गंभीर है। उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर कई नीतियां तैयार कर रही है इस क्रम में पंजाब सरकार की नई NRI नीति 28 फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों के जल्द समाधान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने संबंधी कार्रवाही शुरू कर दी गई है। नई नीति के तहत अमृतसर, मोगा, लुधियाना, एसबीएस नगर और पटियाला में नए स्पेशल कोर्ट्स स्थापित की जाएंगी। इन अदालतों में विशेष जज के अलावा स्टाफ और एनआरआई थानों के लिए अलग से पद सृजन करने का प्रस्ताव पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। फिलहाल जालंधर में पहले ही एनआरआई विशेष अदालत चल रही है।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानाकारी दी कि जालंधर, एसएएस नगर, लुधियाना, मोगा और अमृतसर में किए गए ‘एनआरआई मिलनी समागमों’ के दौरान 606 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 40 फीसदी यानी 250 शिकायतों का समाधान पहले ही किया जा चुका है जबकि बाकी मामलों का समाधान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर शिकायतें राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित हैं जबकि 20 प्रतिशत शिकायतें पहले ही अलग-अलग अदालतों में सुनवाई के अधीन हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने भरोसा दिलाया है कि 15 एनआरआई थानों का कायाकल्प करने के लिए 30 लाख रुपये का फंड जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस प्रमुख ने एनआरआई पुलिस थानों में पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने सहमति दे दी है। जिसमें 75 पुलिस कर्मचारी तुरंत और 75 कर्मचारी मार्च 2023 तक इन विशेष थानों में तैनात कर दिए जाएंगे।

राज्य के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि प्रवासी पंजाबियों की अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब के डीजीपी सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को एक पत्र भी लिखेंगे। जिसमें संबंधितों के मसले जल्द हल करने के निर्देश दिए जाएंगे।