सोशल मीडिया पर छाया Union Budget, मिडिल क्लास पर बने मजेदार MEMES

Union Budget 2024: आज के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना सातवां बजट पेश कर रहीं हैं, बजट से पहले सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम वायरल हो रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कि क्या मिडिल क्लास के लोगों को इस बार कुछ मिलेगा ,या हर साल की तरह इस बार भी खाली हाथ रहे जाएंगे. सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये मीम वायरल हो रहे हैं जिसको देखकर लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

JBT Desk

• Last Updated : Tuesday, 23 July 2024

Union Budget 2024: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. ऐसे में कभी- कभी कोई वीडियो या खबर ऐसी वायरल हो जाती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है. ऐसी ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना सातवां बजट पेश कर रही हैं. जहां एक तरफ आज बजट पेश होने जा रहा हैं वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग बजट को लेकर मीम्स बना रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा मिडल क्लास के लोगों को टार्गट किया गया है.

बजट पेश होने से पहले सोशल मीडिया पर कई मीम वायरल हो रहे हैं. किसी में कोई शेरावाली से प्रार्थना कर रहा है तो कोई प्राइवेट नौकरी करने वालों को रियायत देने की बात कह रहा है. आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे मजेदार मीम्स.

किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस?

मिली हुई जानकारी के मुताबित बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के फंड्स को और ज्यादा बढ़ा सकती है. पीएम किसान योजना के तहत साल 2018 से किसानों को हर साल 6000 रुपये 2000-2000 रुपयों की तीन किस्तों में दिया जा सकता है. लोकसभा चुनाव में बीजेपी  ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सीटें हार गई थी। ऐसे में इस बार के बजट में किसानों पर विशेष फोकस रह सकता है.

बजट में क्या-क्या होता है?

स्वतंत्रता के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर. के. शणमुखम चेट्टी ने पेश किया था. तब से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्होंने देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित किया है. बजट में आमतौर पर कई प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, और देश की रक्षा. भारतीय बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है कृषि क्षेत्र. क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हर बजट में कृषि के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं. 

First Updated : Tuesday, 23 July 2024