नये शीत युद्ध की आहट

यूक्रेन पर रूस के हमले के पांच महीने होने को हैं। अब यह स्पष्ट है कि युद्ध छिड़ने से पहले रूस के जो लक्ष्य थे, वे पूरे नहीं होंगे। संभवत: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह नहीं सोचा था कि यूक्रेन सरकार और जनता इतनी मजबूती से उनकी सेनाओं का मुकाबला करेगी और अमेरिका व नाटो देश उनकी हरसंभव मदद करेंगे।

यूक्रेन पर रूस के हमले के पांच महीने होने को हैं। अब यह स्पष्ट है कि युद्ध छिड़ने से पहले रूस के जो लक्ष्य थे, वे पूरे नहीं होंगे। संभवत: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह नहीं सोचा था कि यूक्रेन सरकार और जनता इतनी मजबूती से उनकी सेनाओं का मुकाबला करेगी और अमेरिका व नाटो देश उनकी हरसंभव मदद करेंगे। अब रूस के लक्ष्य सीमित रह गये हैं-पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास के इलाके पर पूर्ण कब्जे के साथ-साथ दक्षिण यूक्रेन में ओशकिव और काले सागर (ब्लैक सी) के तट पर नियंत्रण। अभी तो लगता यही है कि रूस इस मंशा में कामयाब हो जायेगा, हालांकि यह साफ नहीं है कि ओडेसा बंदरगाह पर वह किस तरह का रुख अपनाएगा?

सवाल यह है कि इस युद्ध का रूस, यूरोप व शेष दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और, रूस अपने सीमित लक्ष्य की क्या कीमत चुकाएगा? राष्ट्रपति पुतिन यही मानते हैं कि रूस की यूक्रेन में ऐतिहासिक भूमिका थी, जिसके चलते कीव को यह अधिकार नहीं था कि वह पश्चिम के पाले में, खासकर नाटो के साथ चला जाये। अभी ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वर्षों में यूक्रेन नाटो का सदस्य बन सकेगा, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता नाटो के देश अंतत: स्वीकार करेंगे, जिसका रूस की सामरिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी, अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस जंग में रूस ने हाथ डाले, वही अब उसके हाथ जला रही है। रूस के सामने एक और समस्या है, जो नाटो के देशों द्वारा यूक्रेन को दिये जाने वाले समर्थन से पैदा होगी, और लंबे वर्षों तक चलेगी। नाटो के देश अब भी यूक्रेन को युद्ध सामग्री दे रहे हैं, और वे इतनी मात्रा में यह मुहैया कराते रहेंगे कि स्थिति सामान्य नहीं हो सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जल्द ही यूक्रेन को एक अरब डॉलर की अतिरिक्त सैन्य मदद देने का एेलान किया है।

कहा जा सकता है कि रूस जिस प्रकार से 1980 के दशक में अफगानिस्तान के दलदल में फंस गया था, उसके लिए ठीक वही स्थिति नाटो के देश, खासतौर से अमेरिका अब यूक्रेन में पैदा करना चाहता है। बहरहाल, यूक्रेन पर आक्रमण से यूरोप की सामरिक स्थिति तो बदली ही, विश्व की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है। विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम अत्यधिक बढ़ गये हैं। इसका बुरा असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा, यूक्रेन से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात होता है और पश्चिमी एशिया के देश व अफ्रीका इसी गेहूं पर निर्भर हैं। इन दिनों यह आपूर्ति बंद है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर देशों को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने भी गेहूं का निर्यात रोक दिया है, लेकिन विश्व खाद्य कार्यक्रम से यह अपील भी की है कि वह 'गवर्नमेंट टु गवर्नमेंट (सरकारी एजेंसियों, विभागों और संगठनों के बीच) गेहूं की आपूर्ति की इजाजत दे। यह एक अच्छा कदम है।

उधर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की, जिसका ब्योरा देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बीजिंग रूस की संप्रभुता और सामरिक नजरिये के पक्ष में है। इस आश्वासन से पुतिन को फिर से राहत मिली होगी, क्योंकि जिस प्रकार से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाये हैं, उसके कारण आर्थिक दृष्टि से उसे चीन की जरूरत है। यानी, वह जितनी ऊर्जा का आयात रूस से कर रहा है, उसे वह बढ़ाये। साथ ही, अन्य सामग्रियों के आयात में भी कटौती न करे। खबर भी है कि चीन ने रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया है और यह एक साल पहले के स्तर से 55 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब सऊदी अरब को पछाड़ते हुए रूस चीन में तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की यह भंगिमा इसी का संकेत है कि चीन अमेरिका की नीतियों का हर सूरत मुकाबला करना चाहता है। हां, यह सच है कि भारत ने भी इस हमले की निंदा नहीं की है, पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों के बयानों से स्पष्ट है कि नई दिल्ली इसे गलत मानती है।  First Updated : Tuesday, 02 August 2022