Pakistan को आईएमएफ के साथ समझौते की उम्मीद

पाकिस्तान के वित्तमंत्री मिफ्ता इस्माइल ने सोमवार को उम्मीद जताई कि विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के पुनरुद्धार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक समझौता जल्द ही हो जाएगा। डॉन अखबार के मुताबिक, वित्त पर सीनेट की स्थायी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने यह बात कहीं है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से यह पूछे जाने पर, क्या कर लगाने या जनता को राहत देने पर काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह के लोग हैं। यदि वे संपन्न हैं तो कर लागू होंगे, लेकिन गरीबों को राहत दी जाएगी। पत्रकारों ने मिफ्ता इस्माइल से यह भी पूछा कि क्या आईएमएफ कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि और सालाना 10.2 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए कर छूट के सरकार के फैसले का विरोध करता है।

इस पर उन्होंने कहा, जब तक हमारे पास पैसा है, तब तक आईएमएफ का वेतन से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सालाना 10.2 लाख रुपये से कम आय वालों की रक्षा करेगी। पाकिस्तान ने जुलाई 2019 में 39 महीनों के लिए 6 अरब डॉलर के ईएफएफ पर हस्ताक्षर किए, लेकिन पिछली सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं से मुकर जाने पर आईएमएफ ने लगभग 3 अरब डॉलर का वितरण रोक दिया।

डॉन की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद इस समय चाहता है कि आईएमएफ न केवल संवितरण फिर से शुरू करे, बल्कि कार्यक्रम के आकार और अवधि का भी विस्तार करे। पाकिस्तान और आईएमएफ ऋण कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए अब तक एक कर्मचारी-स्तर के समझौते के करीब नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे अधिकारियों को अंतर को पाटने और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपडेट किया हुआ। संघीय बजट प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया।