दिव्यांगों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रावधान भी बीते 8 वर्षों में किए गए हैं: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलखेड़ में नव घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को टाइटल डीड (हक्कू पत्र) वितरित करने और एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के शिलान्‍यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलखेड़ में नव घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को टाइटल डीड (हक्कू पत्र) वितरित किया। साथ ही पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा संविधान 1950 में इसी महीने में लागू हुआ था। कर्नाटक सरकार ने इस महीने एक निर्णय लिया है जो 50,000 परिवारों को हक्कू पत्र प्रदान करके सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है। न यह क्षेत्र है, न बंजारा समाज मेरे लिए नया है। बंजारा परिवार के हमारे भाई-बहन हमेशा अपने-अपने तरीके से राष्ट्र-निर्माण में योगदान दे रहे हैं और मुझे कई बार उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है।

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्त चुना है जो वर्षों पहले भगवान बस्वेश्वरा ने दिया था। भगवान बस्वेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का और लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया को दिया। समाज के हर भेद-भाव से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था। 1994 के विधानसभा चुनाव में मैं यहां चुनाव प्रचार के लिए आया था और मुझे यह याद कर खुशी हुई कि बंजारा परिवार के लाखों सदस्य मुझे आशीर्वाद देने आए थे। हमारे बंजारा समुदाय ने दशकों तक कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन समय बदल गया है और अब उनके लिए एक सम्मानित जीवन सुनिश्चित होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि आज पहले, जब मैं कुछ बंजारा परिवारों के साथ बातचीत कर रहा था, तो जिस तरह से एक मां ने मुझे आशीर्वाद दिया, वह मेरे लिए खुशी की बात है। एक पार्टी जिसने इस राज्य पर सबसे अधिक समय तक शासन किया, उसने केवल वोट बैंक बनाने पर ध्यान दिया और इन परिवारों के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। टांडा के निवासियों ने दशकों तक कठिनाइयों का सामना करते हुए संघर्ष किया है, लेकिन भाजपा सरकार के तहत चीजें बदल गई हैं। स्वामित्व योजना सरकार के तहत। ग्रामीण परिवारों के लिए कार्ड प्रदान कर रहा है। कर्नाटक में, पक्के घरों, पानी के कनेक्शन, रसोई गैस कनेक्शन सहित सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ-साथ बंजारा समुदाय को भी इसका लाभ मिलेगा।

पहले की सरकार कुछ ही वन उपजों पर MSP देती थी जबकि हमारी सरकार 90 से अधिक वन उपजों पर MSP दे रही है।  कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद अब इसका लाभ भी तांडा में रहने वाले सभी परिवारों को मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो वर्षों पहले भगवान बस्वेश्वरा ने दिया था। भगवान बस्वेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का और लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया को दिया। समाज के हर भेद-भाव से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था। खानाबदोश समुदायों को लंबे समय से मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा गया है। हमारी सरकार इन समुदायों को कैशलेस स्वास्थ्य लाभ, मुफ्त राशन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिससे सभी के बीच नई आकांक्षाएं पैदा हो रही हैं।

सोर्स- ट्विटर

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