भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए सरकार कार्ययोजना बनाने जा रही है। सभी मंत्रियों से इसके लिए अपने-अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में चार साल की उपलब्धि, प्रमुख मुद्दे और लक्ष्य को शामिल किया जाएगा।

इसका प्रस्तुतीकरण आज (सोमवार) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेजी से काम कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सोमवार को क्षमता निर्माण आयोग की साझेदारी से मंत्रियों की बैठक रखी गई है।

इस बैठक में आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के लिए कार्ययोजना के साथ-साथ आत्म निर्भर भारत की प्राथमिकताओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें प्रत्येक मंत्री अपने-अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि इसमें उपलब्धि के साथ प्रमुख मुद्दे और लक्ष्य बताए जाएंगे।

वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि मंत्रियों के भौतिक अधोसंरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सुशासन और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय को लेकर समूह बनाए जाएंगे। इसमें मंत्री प्रस्तुतीकरण करेंगे और फिर निष्कर्षों के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगीं।

सुशासन पर रहेगा सर्वाधिक ध्यान -

वहीं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में यह बात सामने आई है कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय से नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री इसको लेकर न केवल नाराजगी जता चुके हैं बल्कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है।

बता दें कि मंत्रियों से कहा गया है कि वे जिलों का दौरा करके योजनाओं की समीक्षा करें। इसमें जहां कहीं भी गड़बड़ मिले, वहां तुरंत कार्रवाई भी करें। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ हर हाल में समय पर मिलना ही चाहिए।

खबरें और भी हैं...

मध्य प्रदेश: रीवा में प्रेमी ने की युवती की बेरहमी से पिटाई, गिरफ्तारी के बाद आरोपी का घर ढहाया