Budget 2023 : बजट में वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, जानिए बजट मे क्या सस्ता क्या महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही है। भारत का यह बजट ऐसे समय पर पेश होने जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही है। भारत का यह बजट ऐसे समय पर पेश होने जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर रही है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृत काल में यह पहला बजट है। COVID महामारी के दौरान, हमने सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए। वैश्विक चुनौतियों के इस समय में, भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है"।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से व्यक्तिगत आयकर।
The New Income Tax Rates are -
— MyGovIndia (@mygovindia) February 1, 2023
Rs 0-3 Lakhs - Nil
Rs 3-6 Lakhs - 5%
Rs 6-9 Lakhs - 10%
Rs 9-12 Lakhs - 15%
Rs 12-15 Lakhs - 20%
Above Rs 15 Lakhs - 30%
: @nsitharaman #Budget2023
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है उन्होंने कहा कि "व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। 7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई कर नहीं देना होगा। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।'
जानिए बजट मे क्या सस्ता क्या महंगा
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे, इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी, देशी किचन चिमनी महंगी होगी, कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया।
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है। पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
वित्त मंत्री ने बताई बजट की 7 प्राथमिकता
वित्त मत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। बजट 2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि '2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।